प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के साथ रहते हुए कोयला मंत्रालय ने सभी कागजात और दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था| यह निर्णय पूरी तरह से 17-10-2016 पर ई कार्यालय आवेदन पे लागू किया गया है और मंत्रालय में पूरी फाइल काम अब इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। यह आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री पीयूष गोयल, विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान द्वारा कहा गया था।
श्री गोयल ने आगे कहा "डिजिटलीकरण की प्रक्रिया मंत्रालय के कामकाज में पारदर्शिता और कार्यकुशलता के लिए लायी गयी है, क्योंकि यह जल्दी प्रसंस्करण और इस तरह सहज और तेजी से निर्णय लेने के लिए सक्षम करने से फाइलों को तत्काल आवाजाही की सुविधा होगी। यह फ़ाइलें / अभिलेखों की मिस्प्लेसिंग का नुकसान रोका जा सकता है और शीघ्र बहाली के लिए सक्षम हो सकती है। "
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